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Thursday, September 9, 2021

बरेली में लालफाटक क्रासिंग के वैकल्पिक मार्ग का साल भर से लटका निर्माण - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, बरेली: कैंट में आरएन टैगोर इंटर कालेज से चनहेटी मार्ग का चौड़ीकरण हो जाता तो लालफाटक से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान नहीं होना पड़ता। लालफाटक का यह वैकल्पिक मार्ग कैंट बोर्ड की आपत्ति के बाद साल भर से लटका हुआ है। मामले में अब अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय से अनुमति के लिए प्रस्ताव भेजा है।

सांसद आंवला धर्मेंद्र कश्यप के प्रस्ताव पर चनहेटी स्टेशन और कैंट को जोड़ने वाले मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का एस्टीमेट पीडब्ल्यूडी ने जनवरी 2020 में बनाया था। इस पर शासन ने करीब 1.2 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 1.63 करोड़ रुपये मंजूर किए। करीब 3.75 मीटर की सड़क को 5.5 मीटर चौड़ा किया जाना था। टेंडर प्रक्रिया पूरी कर पीडब्ल्यूडी ने सितंबर 2020 में इसका निर्माण शुरू करवाया। चनहेटी की ओर मार्ग चौड़ा कर गिट्टी बिछा दी गई थी। इसकी जानकारी होने पर छावनी परिषद ने आपत्ति लगाकर काम रुकवा दिया। तभी से काम रुका हुआ है।

एनओसी होने का दावा, अब रक्षा मंत्रालय भेजा प्रस्ताव

कैंट बोर्ड के अधिकारियों ने सड़क निर्माण के लिए एनओसी नहीं लेने की बात बताई थी। इस पर पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता डीके तिवारी ने रक्षा संपदा अधिकारी को पत्र भेजकर बताया था कि कैंट बोर्ड ने सात मार्च 2020 को सड़क निर्माण के लिए उन्हें एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) दिया था। उसी के बाद प्रस्ताव शासन से पास कराया गया। बावजूद इसके सड़क निर्माण रोक दिया गया। अब रक्षा मंत्रालय से अनुमति मांगी जा रही है। इसका प्रस्ताव पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने डीएम कार्यालय भेज दिया है। वहां से प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जाएगा।

90 दिनों तक लोगों को मिलती राहत

लालफाटक क्रासिग पर रेलवे के हिस्से का काम करने के लिए सड़क को 90 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कैंट से चनहेटी वाला मार्ग लालफाटक मार्ग के वैकल्पिक रास्ते की तरह इस्तेमाल होता है। यह सड़क चौड़ी होने पर लालफाटक रोड वाले राहगीरों को राहत देता। स्कूल होने के कारण इस रोड से तमाम छात्र-छात्राएं भी निकलती हैं।

वर्जन

कैंट से चनहेटी सड़क का चौड़ीकरण होने से निश्चित तौर पर लालफाटक मार्ग के लोगों को लाभ होता। पीडब्ल्यूडी के पास एनओसी होने के बावजूद कैंट बोर्ड ने निर्माण रोक दिया। अब आला अफसरों की ओर से रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है।

अरविद कुमार, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी

Edited By: Jagran

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